Opinion: सरकारी कर्मचारियों के पेंशन मसले का हितकारी समाधान दिया मोदी सरकार ने

PM Modi News: पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन सुधार की मांग को लागू करते हुए यूपीएस का कदम उठाया है. महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों किसानों, व्यापारियों के लिए वह पहले भी....

Opinion: सरकारी कर्मचारियों के पेंशन मसले का हितकारी समाधान दिया मोदी सरकार ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दशक से अधिक के अपने कार्यकाल में देश में सामाजिक सुरक्षा को लेकर के कदम उठाए. इसके तहत उन्होंने देश के सभी वर्गों की चिंता की और विभिन्न सामाजिक योजनाओं को लागू किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों किसानों, व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों, सभी के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाए और कई मामलों में पहले से मौजूद सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को दुरुस्त भी किया. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पेंशन सुधार की मांग को पूरा करते हुए एक नई पेंशन योजना भी लेकर आए. मोदी सरकार लेकर आई UPS जो है एनपीएस से भी बेहतर केंद्र सरकार ने 24 अगस्त शनिवार को एक संशोधित पेंशन योजना को मंजूरी दी. इस योजना को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कहा जा रहा है. यह योजना अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. यह पेंशन पिछले 12 महीनों के औसत वेतन पर आधारित होगी. लेकिन इसके लिए कर्मचारी का 25 साल का सेवाकाल पूरा होना चाहिए. इसमें पेंशन को महंगाई भत्ते से भी जोड़ा गया है. NPS के तहत, कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि सरकार 14 प्रतिशत का योगदान देती है. UPS में सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो गया है, जबकि कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देते रहेंगे. NPS में योगदान देने वाले कर्मचारी धारा 80 CCD (1) के तहत अपने वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) के 10 प्रतिशत तक की कर कटौती के पात्र हैं, जो धारा 80 CCE के तहत ₹1.5 लाख की कुल सीमा के भीतर है. बीजेपी के युवा नेता मनोज यादव का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों के लिए कदम उठाते हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में OROP योजना को लागू किया था. मनोज यादव कहते हैं कि OROP लागू होने से सेवा के पेंशन में मौजूद भेदभाव को खत्म किया गया था और इसका व्यापक तौर पर स्वागत भी किया गया था. मनोज यादव का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सुधार योजना भी मोदी सरकार की इसी तरह की एक बड़ी उपलब्धि है. (डिस्क्लेमर: ये लेखक के निजी विचार हैं. लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सत्यता/सटीकता के प्रति लेखक स्वयं जवाबदेह है. इसके लिए jharkhabar.comHindi उत्तरदायी नहीं है.) Tags: National pension, PM ModiFIRST PUBLISHED : August 28, 2024, 13:06 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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