OPINION: साल की पहली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने रखा किसानों का खास ध्यान

PM Modi Gift to Farmers: नया साल आ गया है. साल के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक कर किसानों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला कर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है. इससे आंदोलन कर रहे किसानों को जरूर राहत मिली होगी. एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा-हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. हमें अपने सभी किसान बहनों और भाइयों पर गर्व है जो हमारे देश को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है. मुझे खुशी है कि इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. सब्सिडी का विशेष पैकेज देना जारी पिछले साल केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से 31 दिसंबर, 2024 तक के लिए 3,500 रुपये प्रति टन के हिसाब से डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर 2,625 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने का ऐलान किया था. यह पैकेज गैर-यूरिया पोषक तत्वों पर सरकार की तरफ से तय पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के अलावा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस खास पैकेज को एक जनवरी, 2025 से अगले आदेश तक के लिए बढ़ाने की पेशकश को मंजूरी दी गई. सीधा मतलब यह हुआ कि डीएपी पर किसानों को पहले की तरह सब्सिडी मिलती रहेगी. उनकी जेब का बोझ जस का तस ही रहेगा. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जानकारी दी कि किसानों को डीएपी 1,350 रुपये प्रति बोरी की दर से मिलती रहेगी. इस पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार उठाएगी. केंद्र सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी पर 28 तरह के पी-एंड-के खाद मुहैया कराती है. इन उर्वरकों पर एनबीएस योजना के तहत सब्सिडी तय की जाती है. बीमा योजनाओं की मियाद बढ़ाई गई कैबिनेट की बैठक में पीएम फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को पूरे वर्ष भर जारी रखने की मंजूरी दी गई. साल 2021-22 से 2025-26 तक योजना पर 69,515.71 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा. कैबिनेट ने नवाचार और टैक्नोलॉजी के लिए फंड को भी मंजूरी दी गई है. कुल 824.77 करोड़ रुपये प्रोफाइल फंड का इस्तेमाल योजना के तहत तकनीकी पहलों के लिए किया जाएगा. यह पैसा यस-टेक, विंड्स वगैरह के साथ-साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च किया जाएगा. इंडोनेशिया को 10 लाख टन गैर-बासमती चावल का एक्सपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के जरिये इंडोनेशिया को 10 लाख टन गैर-बासमती चावल के एक्सपोर्ट को भी मंजूरी दी है. यह एक्सपोर्ट एनसीईएल, सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशियाई सरकार के बीच समझौते के तहत किया जाएगा. दुनिया के कुछ इलाकों में चल रहे रक्तरंजित संघर्षों की वजह से ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता होने की वजह से पी-एंड-के फर्टिलाइजरों की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है. लेकिन अब मोदी सरकार के फैसले से किसानों को मुश्किल नहीं होगी. उन्हें पहले की तरह डाई अमोनिया फास्फेट खाद सस्ती दरों पर ही मिलती रहेगी. बताते चलें कि जुलाई, 2024 में कैबिनेट ने एक अप्रैल से 31 दिसंबर, 2024 तक एनबीएस सब्सिडी से परे डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी थी. इसमें करीब 2,625 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान था. Tags: PM ModiFIRST PUBLISHED : January 2, 2025, 12:50 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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