दिव्यांगों को आत्मसम्मान और समानता दिलाएगी यह योजना ऐसे करें आवेदन

बोटाद: सामाजिक न्याय और समानता के मंत्र के साथ जिले में दिव्यांग नागरिकों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए सरकार कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है. इन प्रयासों के साथ, जिले के कई दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में नई आशा और आत्मविश्वास की रोशनी चमक रही है. सरकारी योजनाओं का लाभ बता दें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 166 लाभार्थी, संत सूरदास योजना के तहत 512 व्यक्ति, और जीएमडीपीएस सहायता योजना के तहत 908 लाभार्थी सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे हैं. ये योजनाएं दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही हैं. सशक्त गुजरात की दिशा में प्रयास सरकार लगातार एक मजबूत और समृद्ध गुजरात बनाने के प्रयासों में लगी हुई है. सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, गांधीनगर द्वारा लागू की गई ये योजनाएं दिव्यांग नागरिकों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. इन प्रयासों की सीमा केवल वित्तीय सहायता तक नहीं है, बल्कि ये दिव्यांग व्यक्तियों को गरिमा, आत्म-सम्मान और समानता का माहौल भी प्रदान कर रही हैं. सरकार की ये योजनाएं समाज में समावेशिता और समानता का संदेश मज़बूती से पहुंचा रही हैं, जो गुजरात के समग्र विकास की नींव बन रही हैं. शिक्षा और रोजगार में आत्मनिर्भर बनाना चाहे बोटाद जिले में दिव्यांग और दृष्टिहीन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना हो, या फिर उन्हें शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हो, जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग दिव्यांग व्यक्तियों की कल्याण और पुनर्वास में उनके मार्गदर्शक के रूप में अच्छे से काम कर रहा है. सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. ऑनलाइन आवेदन और संपर्क जानकारी: बोटाद जिले में दिव्यांगों के समग्र विकास के लिए कई दिव्यांग व्यक्तियों को बोटाद जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से लाभ मिल रहा है. इसमें से 166 लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत, 512 संत सूरदास योजना के तहत और 908 जीएमडीपीएस मानसिक दिव्यांग सहायता योजना के तहत सहायता प्राप्त कर रहे हैं. 42 आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से तैयार होती है ये चीज, सर्दी-खांसी और गैस का शिकार करने में माहिर! ऑनलाइन आवेदन www.esamajkalyan.gujarat.gov.in पोर्टल पर स्वीकार किए जाते हैं. ऑनलाइन आवेदन की सत्यापन और स्वीकृति का अधिकार जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पास है. इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या ग्राम पंचायत से संपर्क करें. इसके अलावा, इस योजना के बारे में जानकारी जिला सेवा सदन, बोटाद स्थित बाल विवाह निषेध अधिकारी और उप-जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है. Tags: Local18, Special ProjectFIRST PUBLISHED : December 5, 2024, 23:17 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed