Special Report | क्या है वैल्यू इंजीनियरिंग जिससे हाइवे और सड़क निर्माण में आएगी तेजी

Value Engineering: वैल्यू इंजीनियरिंग के अभ्यास में कार्यक्षमता को बरकरार रखते हुए कम खर्चीली सामग्री या विकल्पों के साथ महंगी सामग्री और विधियों का प्रतिस्थापन शामिल है. वैल्यू इंजीनियरिंग पूरी तरह से उत्पादों और सेवाओं के विभिन्न सामग्रियों और घटकों पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि उनकी भौतिक विशेषताओं पर.

Special Report | क्या है वैल्यू इंजीनियरिंग जिससे हाइवे और सड़क निर्माण में आएगी तेजी
नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने देश में सभी चल रही और आगामी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ‘वैल्यू इंजीनियरिंग’ (Value Engineering) की अवधारणा को लागू करने का फैसला किया है. ये परियोजनाओं की लागत को कम करने के साथ-साथ बेहतर गुणवत्ता और उनके जल्द पूरा होने को सुनिश्चित करता है. up24x7news.com के पास केंद्र की ओर से जारी डिटेल रिपोर्ट है. जिसे सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और NHAI, NHIDCL और सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रमुखों को भेजा है. नए आदेश में देश में शुरू किए जा रहे सभी राजमार्ग, सुरंग और पुल परियोजनाओं को शामिल किया गया है. आइए जानते हैं क्या है वैल्यू इंजीनियरिंग और इससे परियोजनाओं के निर्माण में क्या पड़ेगा असर… क्या है वैल्यू इंजीनियरिंग? ‘वैल्यू इंजीनियरिंग’ में परियोजनाओं के निर्माण के लिए वैकल्पिक डिजाइन, सामग्री या प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, जो लागत प्रभावी हैं. ये स्थायित्व और सुरक्षा में सुधार करते हैं. गुणवत्ता से समझौता किए बिना निर्माण की गति को बढ़ाते हैं. पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हैं. साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाते हैं. आदेश में कहा गया है, “छूटग्राही या ठेकेदार उनके द्वारा अपनाई गई मूल्य इंजीनियरिंग प्रथाओं के कारण उन्हें अर्जित सभी बचत को बनाए रखने के हकदार होंगे. इस परिपत्र की सामग्री अब से चल रही / आगामी सभी परियोजनाओं के लिए और किसी भी अगले आदेश तक लागू होगी.” नए आदेश को अब परियोजना की शुरुआत, परियोजना की तैयारी, परियोजना बिडिंग स्टेज और परियोजना कार्यान्वयन से ही लागू किया जाएगा. यह आदेश भारत के सड़क निर्माण उद्योग पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देता है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैल्यू इंजीनियरिंग अभ्यास करने से प्राप्त बचत मूल रूप से डिजाइन की गई परियोजना की लागत का 10-15% हो सकती है. बता दें कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 1.41 लाख किमी है. 2021-22 के दौरान विकास कार्यों के लिए प्रति दिन 37 किमी की प्रगति हासिल की गई थी. अब क्या बदलाव होगा? आदेश में कहा गया है कि वैल्यू इंजीनियरिंग को किसी भी परियोजना में यहां तक ​​कि निर्माण में भी लागू किया जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी इसे लागू किया जाता है, निवेश किए गए समय और प्रयास पर रिटर्न और स्वीकृति भी उतनी ही अधिक होती है. आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए ‘वैल्यू इंजीनियरिंग’ उपायों को जोड़ा गया है. आदेश में कहा गया है, ‘वैल्यू इंजीनियरिंग को व्यवहार्यता अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) में कार्यों में से एक के रूप में सौंपा जाएगा. वैल्यू इंजीनियरिंग के संबंध में एक अध्याय होगा, जिसमें साइट सर्वे के आधार पर संबंधित डोमेन होंगे. साथ ही इसमें विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए परियोजना-विशिष्ट वैल्यू इंजीनियरिंग पहलू भी शामिल होंगे. आदेश कहता है, “व्यवहार्यता रिपोर्ट में सलाहकार पहचाने गए वैल्यू इंजीनियरिंग पहलुओं की जांच करेगा. लागत प्रभावी रणनीतियों की सिफारिश करेगा. डिजाइन स्टेज के दौरान अनुमोदित वैल्यू इंजीनियरिंग मानदंड के लिए डिजाइन किया जाएगा. उसी पर विचार करते हुए कार्यक्रम और परियोजना लागत तैयार की जाएगी. परियोजना मूल्यांकन के दौरान वैल्यू इंजीनियरिंग उपायों की जांच की जाएगी. अंत में इसके निष्कर्ष के आधार पर इसे अपनाया जाएगा.” वैल्यू इंजीनियरिंग तकनीक क्या हैं? आदेश के मुताबिक, ‘वैल्यू इंजीनियरिंग तकनीकों की एक सीरीज को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें परियोजनाओं के लिए अपनाया जा सकता है. एक राजमार्ग परियोजना के घटक में आम तौर पर सामग्री लागत का 70%, मशीनरी लागत का 20% और जनशक्ति लागत का 10% शामिल होता है. इसलिए वैल्यू इंजीनियर सबसे अच्छा राजमार्ग बनाने के लिए सामग्री चयन और डिजाइन पर जोर देगा.” यह हाइड्रेटेड चूने, सीमेंट, फ्लाई ऐश या तालाब की राख के साथ उपचारित चुनिंदा मिट्टी के उपयोग और एसओआई स्टेबलाइजर के उपयोग का हवाला देता है. इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अधिकतम मिट्टी की ताकत के दोहन, डिजाइन किए गए फुटपाथ की संरचना में कमी और बिटुमेन को कम जलाने का भी उल्लेख है. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्नाटक में उपलब्ध विस्तृत काली कपास मिट्टी का उपयोग; खुदाई की गई मिट्टी का दोबारा उपयोग, प्राप्त बिटुमिनस परत सामग्री का दोबारा उपयोग और एक पर्यावरण के अनुकूल उपचार के रूप में फाइबर प्रबलित माइक्रो-सरफेसिंग का उपयोग भी इसमें प्रस्तावित है. प्रस्तावित अन्य तकनीकों में उच्च-डंपिंग रबर बियरिंग का उपयोग, प्री-कास्ट संरचनाओं का उपयोग, मिट्टी के स्थिर मिट्टी के कंधे का उपयोग, निर्माण और विध्वंस कचरे का उपयोग और पुनः प्राप्त बिटुमिनस परत का 100% पुनर्चक्रण भी शामिल है. (मूल रूप से अंग्रेजी में इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | FIRST PUBLISHED : August 30, 2022, 16:25 IST