नेपाल के नए करेंसी नोट में ऐसा क्या जिससे बिगड़ सकते हैं उसके भारत से रिश्ते

हाइलाइट्स नेपाल ने अपने 100 रुपये के करेंसी नोट को फिर से डिजाइन करने का फैसला किया नोट पर वो मानचित्र छापा है, जिसमें सीमा के विवादित क्षेत्रों को शामिल किया गया है  इस कदम से नेपाल-भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध खराब हो सकते हैं Why Nepal’s New Currency May Anger India: करेंसी या मुद्रा, पैसे या धन का वह रूप है जिसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में खरीदारी और बिक्री के लिए किया जाता है. करेंसी में सिक्के और कागज के नोट दोनों शामिल होते हैं. आम तौर पर, किसी देश में इस्तेमाल होने वाली करेंसी उस देश की सरकारी व्यवस्था बनाती है. दुनिया के 195 देशों में कुल 180 करेंसी चलती हैं. हर देश की तरह नेपाल भी अपनी करेंसी छापता है. नेपाल ने अपने 100 रुपये के करेंसी नोट को फिर से डिजाइन करने का फैसला किया है. लेकिन इस फैसले ने नेपाल और भारत के बीच एक तनाव पैदा कर दिया है. इसके पीछे की वजह नोट पर छापा गया वो मानचित्र है, जिसमें सीमा के विवादित क्षेत्रों को शामिल किया गया है.  नई करेंसी छापने को चीन को चुना नेपाल और भारत के बीच राजनीतिक और रणनीतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने में अप्रत्यक्ष तौर पर चीन का भी हाथ है. नेपाल ने नए करेंसी नोट छापने के लिए एक चीनी प्रिंटिंग कंपनी के साथ अनुबंध किया है. नेपाल के केंद्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ने चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन को फिर से डिजाइन किए गए 100 रुपये के बैंकनोट की 300 मिलियन प्रतियां डिजाइन, प्रिंट और वितरित करने का अनुबंध दिया है. इसकी प्रिंटिंग लागत लगभग 8.99 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है. औसतन 4 रुपये और 4 पैसे प्रति नोट. नोट में नेपाल का संशोधित राजनीतिक मानचित्र होगा, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी के विवादित क्षेत्र शामिल हैं. ये भी पढ़ें- कितनी पढ़ी-लिखी टाटा फैमिली, जिन्होंने खड़ा किया 33 लाख करोड़ रुपये का बिजनेस एंपायर क्या कहना है नेपाल की मंत्री का नेपाल की संचार मंत्री रेखा शर्मा ने सरकार के रुख की पुष्टि की है. उन्होंने बताया, “सरकार ने नेपाल राष्ट्र बैंक को मुद्रा नोट पर वर्तमान मानचित्र को अपडेटेड संस्करण के साथ बदलने के लिए अधिकृत किया है.” यह निर्णय इस साल मई में पुष्प कमल दहल सरकार के समय लिया गया था. इसके बाद औपचारिक टेंडर प्रक्रिया और एनआरबी द्वारा इंटेंट लेटर (आशय पत्र) जारी किया गया था.  क्या है भारत-नेपाल सीमा विवाद नेपाल-भारत सीमा विवाद 1816 में एंग्लो-नेपाल युद्ध के बाद नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच हस्ताक्षरित सुगौली संधि के बाद से चला आ रहा है. इस संधि के अनुसार, काली नदी को नेपाल की प्राकृतिक पश्चिमी सीमा के रूप में नामित किया गया था. जिसके पूर्व में लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी शामिल थे, जो नेपाल के थे. इसके बावजूद, ये क्षेत्र 1960 के दशक से भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं. इस क्षेत्रीय मुद्दे पर तनाव नवंबर 2019 में बढ़ गया जब भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें इन विवादित क्षेत्रों को अपनी सीमाओं में शामिल किया. नेपाल ने मई 2020 में अपना खुद का संशोधित राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित करके जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इन क्षेत्रों को नेपाल का होने का दावा किया गया था. ये भी पढ़ें- खंभात का खोया हुआ 9,500 साल पुराना शहर, 120 फीट पानी के नीचे ये इतिहास को दे रहा चुनौती विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल की एकतरफा कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, ”हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है. नेपाल के साथ, हम एक स्थापित मंच के माध्यम से अपने सीमा मामलों पर चर्चा कर रहे हैं. इसके बीच में, उन्होंने एकतरफा तौर पर अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए… लेकिन अपनी तरफ से कुछ करने से, वे हमारे बीच की स्थिति या जमीनी हकीकत को बदलने वाले नहीं हैं.’ चीन को क्यों मिला नोट छापने का ठेका चीन के सरकारी स्वामित्व वाले निगम को प्रिटिंग का अनुबंध देने से मामला और जटिल हो गया है. अंग्रेजी दैनिक रिपब्लिका की रिपोर्ट के मुताबिक, चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन का चयन एक ओपन ग्लोबल टेंडर के बाद हुआ. फिर भी, भारत-चीन-नेपाल त्रि-सीमा क्षेत्र में रणनीतिक तनाव को देखते हुए, चीनी भागीदारी ने भौंहें चढ़ा दी हैं. भारत में पर्यवेक्षकों ने सुझाव दिया कि नेपाल की सरकार, उस समय प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के अधीन, राष्ट्रवादी भावनाओं को आकर्षित करने के लिए करेंसी के नए स्वरूप का उपयोग कर सकती है. ये भी पढ़ें- टाटा ग्रुप का वह कौन सा अध्यक्ष जो फ्रांस की सेना में हुआ था शामिल, सिपाही के तौर पर हुए भर्ती क्या इससे संबंध खतरे में पड़ रहे हैं? विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नेपाल के नए बैंक नोट छापने के कदम से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध खराब हो सकते हैं. जिसमें खुली सीमाएं, साझा सांस्कृतिक संबंध और महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग शामिल हैं. नेपाल और भारत के बीच 1,750 किलोमीटर लंबी सीमा है. यह पांच भारतीय राज्यों – सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड – से जुड़ी हुई है. सीमा पर इस मुद्दे से माहौल खराब होने की आशंका है. काठमांडू पोस्ट के हवाले से नेपाल के विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने राजनयिक जुड़ाव की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, “हम भारत के साथ सीमा मुद्दे को हल करना चाहते हैं. हम इसे कूटनीतिक जरिये और बातचीत के जरिए ठीक करना चाहते हैं. हम इसके लिए पहल कर रहे हैं.” हालांकि, क्या यह अंतर पाटने के लिए पर्याप्त होगा, यह अनिश्चित बना हुआ है. ये भी पढ़ें- अरबपतियों जैसे कोई शौक नहीं थे रतन टाटा को, पहनते थे मामूली स्विस घड़ी, कीमत जानकर चौंक जाएंगे  क्यों महत्वपूर्ण हैं विवादित क्षेत्र भारत नेपाल की करेंसी में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को शामिल करने को क्षेत्रीय दावे के प्रयास के रूप में देखता है जो क्षेत्रीय स्थिरता को बाधित कर सकता है. मई 2020 में, भारत द्वारा लिपुलेख के जरिये 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन करने के तुरंत बाद, नेपाल ने विवादित क्षेत्रों पर दावा तेज कर दिया, जो भारत के राज्य उत्तराखंड को तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है. इस सड़क को व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था. क्योंकि यह भारत से तिब्बत के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करती है. भारत ने इन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से के रूप में स्थापित करने के नेपाल के चल रहे प्रयासों पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे गलत दावा बताया है जो नेपाल की सीमाओं के ‘कृत्रिम विस्तार’ के समान है. विवादित भूमि लगभग 335 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत-नेपाल-चीन त्रि-जंक्शन पर अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण एक मामूली क्षेत्र है, फिर भी महत्वपूर्ण है. ये भी पढ़ें- वो 10 पारसी जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में निभाया खास रोल वैसे मजबूत हैं नेपाल-भारत के रिश्ते सीमा तनाव के बावजूद, नेपाल और भारत धार्मिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से लेकर आर्थिक निवेश तक व्यापक संबंध साझा करते हैं. जलविद्युत संयंत्रों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पर्याप्त निवेश के साथ भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना हुआ है. हालांकि, सीमा मुद्दे पर राजनयिक समाधान के बिना, दोनों देशों के बीच संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. फिलहाल, दोनों देश अपनी-अपनी स्थिति पर कायम रहने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं.  कितने देशों की करेंसी का नाम है रुपया रुपया भारत सहित 8 देशों में चलने वाली करेंसी का नाम है. रुपया भारत के अलावा पाकिस्तान , श्रीलंका , नेपाल, मॉरिशस, सेशेल्स, इंडोनेशिया और मालदीव में चलता है. यानी इन सभी देशों की करेंसी को रुपया कहा जाता है. इंडोनेशिया की करेंसी को रुपिया जबकि मालदीव की मुद्रा को रूफियाह कहते हैं, जो असल में हिंदी शब्द रुपया का ही बदला हुआ रूप है.  भारतीय और पाकिस्तानी रुपये में 100 पैसा होते हैं, श्रीलंकाई रुपये में 100 सेंट होते हैं, और नेपाली रुपये को 100 पैसे या चार सूकों ( एकबचन सूक) या दो मोहरों (एकवचन मोहर) के रूप में बांटा जा सकता है. Tags: Explainer, India nepal, India Nepal border dispute, India Nepal Relation, Indian currencyFIRST PUBLISHED : November 1, 2024, 13:26 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed