मुफ्त राशन योजना को अभी जारी रख सकता है केंद्र! 30 सितंबर से पहले हो जाएगा फैसला

हाइलाइट्सPMGKAY के तहत सामान्य कोटे के इतर हर महीने 5Kg फ्री राशन मिलता हैप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूदखुदरा महंगाई दर अधिक होने के कारण केंद्र PMGKAY को बढ़ा सकता है नई दिल्लीः केंद्र सरकार 30 सितंबर की समय सीमा से परे जाकर, और 3 से 6 महीनों के लिए भारत के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त सूखा राशन प्रदान करना जारी रख सकती है. हिन्दुस्तान टाइम्स में इस बारे में जानकारी रखने वाले दो अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में यह दावा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र अपनी ‘मुफ्त राशन योजना’ को 30 सितंबर के बाद भी जारी रख सकती है, क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और चीन में आसन्न मंदी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और बाधित कर सकती है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई कठिन परिस्थितियों और लॉकडाउन में गरीबों को खाद्य संकट का सामना करने से बचाने के लिए शुरू की गई थी. इस साल मार्च में इस स्कीम को छठी बार विस्तारित किया गया था, जो आगामी 30 सितंबर को समाप्त होने वाली है. अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए ‘मुफ्त राशन योजना’ का विस्तार करने पर विचार कर रही है, क्योंकि महामारी और यूक्रेन युद्ध के विनाशकारी प्रभाव अभी खत्म नहीं हुए हैं. अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है, जो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है. अधिकारियों में से एक ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में खाद्यान्न भंडार की स्थिति की समीक्षा की है, जिसे इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के बाद कार्यक्रम (PMGKAY) का समर्थन करने के लिए पर्याप्त से अधिक बताया गया है. PMGKAY लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है PMGKAY लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है. एनएफएसए (National Food Security Act, 2013) के तहत, देश की लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को केंद्र सरकार की ओर से अत्यधिक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है. एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पीएमजीकेएवाई ने मुश्किल समय में अर्थव्यवस्था की मदद की है. इस साल 8 जून को, वैश्विक सलाहकार KPMG और Kfw की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) ने लोगों की उपयोगिताओं की खपत में 75%, खाद्य पदार्थों में 76% की कटौती करने की संभावना को कम कर दिया है, और महामारी के दौरान पैसे उधार लेने की संभावना को 67% कम कर दिया. PMGKAY योजना को एक या दो तिमाहियों के लिए बढ़ाया जा सकता है अधिकारियों ने कहा कि पीएमजीकेएवाई योजना को एक या दो तिमाहियों के लिए बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि मुद्रास्फीति और कम नहीं हो जाती और इसे एक आरामदायक स्तर पर वापस नहीं लाया जाता. हालांकि, इस बारे में अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जल्द ही लिया जाएगा. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल, PMGKAY के विस्तार पर निर्णय लेता है. खुदरा महंगाई 6% की आधिकारिक ऊपरी सीमा से अधिक पर बनी हुई है अप्रैल में 7.8% के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (Ratail Inflation), जुलाई में धीरे-धीरे कम होकर 6.71% पर आई है. लेकिन अब भी 6% की आधिकारिक ऊपरी सीमा से अधिक पर बनी हुई है. ऊर्जा आयात (Crude Oil and Gas) पर अधिक निर्भरता अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील बनाती है और इस संबंध में होने वाले खर्च का दबाव देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Free Ration, Modi government, PMGKYFIRST PUBLISHED : August 22, 2022, 08:25 IST