बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मांग: बढ़ाई जाए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज

हाइलाइट्सबार काउंसिल ऑफ इंडिया की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसके बारे एक प्रस्ताव पास किया. देश में अदालतों में पेंडिंग पड़े मामलों को निपटाने में इससे काफी फर्क आ सकता है. नई दिल्ली. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पास किया है. बार काउंसिल ने इसके बारे में प्रस्ताव को सरकार के पास भेजने का भी फैसला किया है. देश में सभी अदालतों में बड़ी संख्या में पेंडिंग पड़े मामलों को निपटाने की दिशा में इससे काफी फर्क आ सकता है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पिछले सप्ताह हुई सभी राज्य बार काउंसिलों, उच्च न्यायालय बार एसोसिएशनों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की गई. बैठ में इस मुद्दे पर पूरी तरह से विचार किया गया और विचार करने के बाद बैठक सर्वसम्मति से इस नतीजे पर पहुंची कि संविधान में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए. जिससे उच्च न्यायालय के जजों के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 65 वर्ष की जानी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायमेंट की उम्र बढ़ाकर 67 वर्ष कर दिया जाना चाहिए. बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इस संयुक्त बैठक में विभिन्न कानूनों में संशोधन पर विचार करने के लिए संसद को एक प्रस्ताव देने का भी संकल्प लिया गया है. जिससे अनुभवी वकीलों को भी विभिन्न आयोगों और अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सके. इस संयुक्त बैठक में पारित प्रस्ताव को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भी अनुमोदित किया गया है, जो संयुक्त बैठक का भी एक हिस्सा रही है. CJI रंजन गोगोई ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर दी ये खास सलाह इस प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई के लिए प्रस्ताव की कॉपी भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री को भेजने का फैसला लिया गया. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने भी अपने कार्यकाल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जजों की संख्या बढ़ाने के साथ ही हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र को भी बढ़ाकर 65 साल करने का सुझाव दिया था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Bar council of india, Constitutional amendment, High court, Judges, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 15, 2022, 11:12 IST