बदरुद्दीन का दावा फुस्‍स एयरपोर्ट और संसद के दावे पर क्‍या बोला वक्‍फ बोर्ड

नई द‍िल्‍ली. ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का संसद और एयरपोर्ट को लेकर क‍िया गया दावा 24 घंटे भी ट‍िक न सका. इस मामले में दिल्ली वक्‍फ बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक, उनके पास इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जिससे ये साबित कर सकें संसद और एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर बने हैं. बदरुद्दीन अजमल ने बुधवार को यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया था कि दिल्ली में संसद भवन और आसपास के इलाके, जिनमें वसंत विहार और यहां तक ​​कि हवाई अड्डा भी शामिल है वह वक्फ की संपत्ति पर बनाए गए हैं. पत्रकारों से बात करते हुए, अजमल ने कहा था कि बिना अनुमति के वक्फ की जमीन का इस्तेमाल करना एक गंभीर मुद्दा है. AIUDF प्रमुख की टिप्पणी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा बुधवार को सभी सांसदों से वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का समर्थन करने की अपील के बाद आई. र‍िज‍िजू ने क्‍या कहा था? रिजिजू ने जोर देकर कहा था कि भारत में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, जिनका मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए लाभ उठाया जाना चाहिए. रिजिजू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा था क‍ि हम सभी सांसदों से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील हमें इनका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के भीतर महिलाओं, बच्चों और पिछड़े समूहों के कल्याण के लिए करना चाहिए. वक्‍फ क्‍या बोला? वक्‍फ सूत्रों का कहना है क‍ि एयरपोर्ट को लेकर इतना जरूर सुना है कि एयरपोर्ट के आसपास मजार थी, जिसके आधार पर ये बातें आती हैं कि लेकिन एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर बना है इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. दूसरी बात ये कि देश की संसद से चंद कदम की दूरी पर बनी नई दिल्ली इलाके की जामा मस्जिद उन 123 वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल है, जिनका मामला कोर्ट में चल रहा है. इसका मतलब यह है कि जो दावा बदरुद्दीन अजमल ने किया है उसका कोई दस्तावेज वक्फ बोर्ड के पास नहीं है. बीजेपी ने AIUDF प्रमुख की आलोचना की वहीं बदरुद्दीन अजमल के दावों की आलोचना करते हुए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा क‍ि बदरुद्दीन अजमल तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनके पूरे वोट बैंक ने इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया और वे चुनाव हार गए. लेकिन मैं इन नेताओं से कहना चाहूंगा – अपनी तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त होकर देश के संविधान का अपमान न करें. संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और धर्मनिरपेक्षता कहती है कि हम देश की संप्रभुता को किसी निजी संस्था को पट्टे पर नहीं दे सकते. अगर उनका बस चले तो वे हर जमीन को वक्फ की जमीन कहेंगे. इसलिए, सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लाने की कोशिश कर रही है, ताकि गरीब मुसलमानों को फायदा हो. FIRST PUBLISHED : October 17, 2024, 13:42 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed