Barmer: शहरी क्षेत्र में रोजगार देने में बाड़मेर का दबदबा जयपुर को पछाड़ा जानें CM के जिले का हाल

Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme: इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्‍थान में शहरों में रोजगार देने में बाड़मेर प्रदेश के 213 निकायों में 8वें पायदान पर है. हैरानी की बात है कि इस मामले में सीएम अशोक गहलोत के गृह जिला जोधपुर के साथ राज्‍य की राजधानी जयपुर भी पीछे है.

Barmer: शहरी क्षेत्र में रोजगार देने में बाड़मेर का दबदबा जयपुर को पछाड़ा जानें CM के जिले का हाल
रिपोर्ट: मनमोहन सेजू बाड़मेर. राजस्‍थान में शहरी इलाके में घर के पास रोजगार देने में सरहदी बाड़मेर ने राज्य में टॉप 10 में स्थान हासिल किया है. इस मामले में बाड़मेर ने प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर और राज्‍य की राजधानी जयपुर को पछाड़ा है. बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में 15 सौ लोगों को उनके घर के पास 100 दिन का रोजगार मिल रहा है. शहर की सरकार जहां ना केवल लोगों के निःशुल्क जॉब कार्ड बना रही है बल्कि साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रही है. सरहदी बाड़मेर में मनरेगा की तर्ज पर शहरों में शुरू किए गए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरों में रोजगार देने में बाड़मेर प्रदेश के 213 निकायों में आठवें पायदान पर है. शहरों में रोजगार देने में जोधपुर 19.37 फीसदी और जयपुर महज 6 फीसदी लोगों को ही रोजगार उपलब्ध करवा पा रहा है. शहर की सरकार द्वारा दिए जा रहे रोजगार का लाभ लेने वाली हीना और सफुरा का कहना है कि उन्हें उनके घर पर पास ही 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है. साथ ही निःशुल्क जॉब कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं. बाड़मेर नगर परिषद के आयुक्त योगेश आचार्य के मुताबिक, शहर में गरीब और जरूरतमंद लोगों को उनके घर के पास रोजगार दिया जा रहा है जिसमें राज्य के 213 नगर निकायों में बाड़मेर 8वें स्थान पर रहा है. इन लोगों को सप्ताह पूरा होते ही इनकी मजदूरी का भुगतान सीधे इनके खातों में किया जा रहा है. वहीं, इनके मजदूरी स्थल पर छाया, पानी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है. अकेले बाड़मेर में अब तक 15 सौ लोगों को उनके घर के पास रोजगार मिल रहा है. आचार्य के मुताबिक, बाड़मेर नगर परिषद के पार्षद अपने इलाके के लोगों के घर-घर जाकर जॉब कार्ड बना रहे हैं. इतना ही नहीं राज्य में ई-मित्र से जॉब कार्ड बनाने के 50 से लेकर 100 रुपए शुल्क लिया जा रहा है. जबकि बाड़मेर में यह पूरी तरह से निःशुल्क है. जानें पूरे आकंड़े बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और शहर की सरकार के मुखिया दिलीप माली इस योजना में बाड़मेर को पहले स्थान पर लाने के लिए जी जान से जुटे नजर आ रहे हैं. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में राजस्थान भर के 33 जिलों की कुल 213 नगर निकायों में कार्य चल रहा है. इसमें कुल 7210 कार्य स्वीकृत हुए हैं. इनकी प्रगति रिपोर्ट में बांसवाड़ा का प्रतिशत 101.88, श्रीगंगानगर का 99.77, अलवर का 68.82, चित्तौडगढ़ का 64.96, प्रतापगढ़ 57.52, धौलपुर का 50.28, सिरोही का 32.92, बाड़मेर का 32.15, दौसा का 26.67, उदयपुर का 24.96, नागौर का 24.48, डूंगरपुर का 24.13, जैसलमेर का 21.95, बीकानेर का 21.93, चूरू 21.62, जोधपुर का 19.37, झालावाड़ का 16.46, झुंझुनूं का 16.42, बारां का 16.35, हनुमानगढ़ का 12.69, राजसमंद का 12.32, भरतपुर का 12.02, अजमेर का 10.76, जालोर 09.83, जयपुर का 06.04, कोटा का -0.16, सीकर -0.51, भीलवाड़ा का -10.54, टोंक का -21.09, पाली का -25.28, करौली का -26.62, सवाईमाधोपुर का -27.64 और बूंदी का -37.91 प्रतिशत रहा है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Barmer news, CM Ashok Gehlot, Rajasthan newsFIRST PUBLISHED : November 04, 2022, 15:55 IST