मजदूर भाइयों अब ना लें टेंशन बेटी की शादी का जिम्मा उठा रही है सरकार

बेटी की शादी और मकान बनवाना, जीवन में ये ऐसे दो काम हैं जिनमें आदमी कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कर्ज के बोझ तले आ ही जाता है. और फिर गरीब-मजदूर के तो कहने ही क्या. हालांकि, सरकार चाहे वे केंद्र हो या राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कई ऐसी योजनाएं चला रही हैं, जिनकी मदद से ब्याह-शादी के दौरान पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कुछ कम किया जा सके. अब हरियाणा सरकार की ही बात करें तो राज्य की नायब सिंह सरकार श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 1.01 लाख रुपये की आर्थिक मदद दे रही है. इस योजना के तहत 75 फीसदी राशि शादी के तीन दिन पहले ही मिल जाती है और बाकि शादी के बाद मुहैया कराई जाती है. 1.01 लाख रुपये की राशि में 51,000 रुपये कन्यादान योजना के तहत और 50,000 रुपये शादी के इंतजाम के लिए दिए जाते हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने जींद में आयोजित श्रमिक जागरुकता एवं सम्मान समारोह में श्रमिक कल्याण से जुड़ी 18 योजनाओं के अंतर्गत 1,02,629 श्रमिकों को 79.69 करोड़ रुपये की राशि जारी की. उन्होंने 1206 बेटियों के खाते में 12 करोड़, 18 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए. इस अवसर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उनके घर में शादी से 3 दिन पहले चेक पहुंचा दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘मैंने अधिकारियों को बोल दिया है कि श्रमिक भाइयों की बिटिया की शादी में 3 दिन पहले 1 लाख 1 हजार रुपए का चेक लेकर उनके घर पहुंच जाएं.’ मैंने अधिकारियों को बोल दिया है कि श्रमिक भाइयों की बिटिया की शादी में 3 दिन पहले 1 लाख 1 हजार रुपए का चेक लेकर उनके घर पहुंच जाएं। pic.twitter.com/WZGxkXAFBC — Nayab Saini (@NayabSainiBJP) June 19, 2024

इस योजना का मकसद यह है कि गरीब परिवार के सिर पर बेटी की शादी के दौरान पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके.

यहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन
जिन श्रमिकों की बेटिया शादी योग्य हो गई है और वे अब अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं तो शादी से 6 महीने पहले उन्हें shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इस योजना में अलग-अलग वर्ग के लोगों को अलग-अलग आर्थिक राशि प्रदान की जाती है. अगर किसी अनुसूचित और विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल लिस्ट में है तो उसको विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.

वैसे सभी वर्ग के बीपीएल सूची शामिल लोग या जिनकी आमदनी 1.80 लाख रुपये सालाना से कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रुपये की मदद दी जाती है.

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