यूनिफॉर्म सिविल कोड पर BJP का विचार स्पष्ट उसे सरकार का रुख मानेंः किरेन रिजिजू
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर BJP का विचार स्पष्ट उसे सरकार का रुख मानेंः किरेन रिजिजू
लोकसभा में फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल पर बहस का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा, ‘समान नागरिक संहिता के बारे में, आप जानते हैं कि हमारी सरकार की इस पर क्या सोच है. हम चाहते हैं कि जो पार्टी की विचारधारा से बाहर है उसे देश की विचारधारा के रूप में लिया जाना चाहिए.’
नई दिल्ली. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर भाजपा का दृष्टिकोण स्पष्ट है, और सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर पार्टी के विचार को सरकार के दृष्टिकोण के रूप में भी समझा जाना चाहिए. लोकसभा में फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल पर बहस का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा, ‘समान नागरिक संहिता के बारे में, आप जानते हैं कि हमारी सरकार की इस पर क्या सोच है. हम चाहते हैं कि जो पार्टी की विचारधारा से बाहर है उसे देश की विचारधारा के रूप में लिया जाना चाहिए.’ बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोकसभा में बयान जारी किया था.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के इय बयान पर बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा को देश की विचारधारा नहीं कहा जा सकता और मंत्री की टिप्पणी को संसद के रिकॉर्ड से हटाने की मांग की. बता दें कि बीते शुक्रवार को सरकार ने लोकसभा को बताया था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि मामला विचाराधीन है. एक लिखित जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ लिखित याचिकाएं लंबित हैं. उन्होंने कहा, ‘चूंकि मामला विचाराधीन है, देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.’
लोकसभा में फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, आप जानते हैं कि हमारी सरकार की इस पर क्या सोच है. हम चाहते हैं कि जो पार्टी की विचारधारा से बाहर है उसे देश की विचारधारा के रूप में लिया जाना चाहिए.’ बीते शुक्रवार को भी संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि केंद्र सरकार फिलहाल देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है. हालांकि राज्य सरकारों को अपनी तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने राज्य में लागू करने का पूरा अधिकार है.
विधि आयोग ने फैमिली लॉ में सुधार को लेकर वेबसाइट पर जनता से उनकी राय भी मांगी है. इस कानून में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े ज्यादातर मुद्दे शामिल हैं. बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा के चुनावी वादों में से एक थी.
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Tags: Kiren rijiju, Uniform Civil CodeFIRST PUBLISHED : July 27, 2022, 07:05 IST