मोदी सरकार इस बार कर सकती है ये बड़ा काम आम जनता हो जाएगी धन्य!

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया. हालांकि इस बार बीजेपी के पास पूरा बहुमत नहीं है, मगर सरकार एनडीए की ही बन रही है. इस स्थिति में, आने वाले दिनों में सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है. अमेरिका की ब्रोकरेज फर्म सिटी रिसर्च (Citi Research) ने एक नोट में कहा है कि सरकार नेचुरल गैस को जीएसटी में लाया जा सकती है. यदि ऐसा होता है तो इससे सीएनजी (CNG) इस्तेमाल कर करने वाले लोगों को राहत मिलेगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएनजी पर अभी तक 14 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगती है. जीएसटी में लाये जाने पर इस पर तय स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगेगा. अभी जीएसटी के चार स्लैब हैं- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत. यदि इसे 12 प्रतिशत वाले स्लैब में रखा गया तो भी नेचुरल गैस के लिए कम पैसा चुकाना पड़ेगा. ये भी पढ़ें – आ रही है वंदे भारत बुलेट ट्रेन, 250 KMPH की रफ्तार, कब होगी तैयार और कहां चलेगी, रेलवे ने सब बताया इन्ही कयासों के चलते कई ऐसी कंपनियों के शेयर उछले हैं, जिनका काम गैस से जुड़ा हुआ है. निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में आज 2.10 प्रतिशत (240.35 अंकों) की बढ़त देखने को मिली. आज इसी इंडेक्स के कैस्टरोल इंडिया (3.35%), ओनजीसी (3.25%), बीपीसीएल (2.68%), और गुजरात गैस में 2.62% का उछाल देखा गया. इनमें कल (गुरुवार को) भी ठीक-ठाक उछाल आया था. क्या चाहती है सरकार? सिटी को लगता है कि एनडीए सरकार जीएसटी काउंसिल में आवश्यक बहुमत बनाए रखने में कामयाब हो जाएगी. फर्म ने अपने नोट में कहा, मोदी 3.0 सरकार में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट गैस सेक्टर को जीएसटी के दायरे में लाना हो सकता है. यह मुद्दा अपेक्षाकृत कम विवादास्पद है, और एनडीए का इस सुधार को आगे बढ़ाना गैस सेक्टर के लिए लाभकारी हो सकता है. वर्तमान सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था में गैस के उपयोग को बढ़ाने पर है. समय तय नहीं है, लेकिन सिटी के अनुसार इसके कई फायदे हैं. इससे गैस पर लगने वाले अलग-अलग टैक्स कम होंगे, जिससे टैक्स का बोझ घटेगा और अंतत: गैस सस्ती होगी. यह राज्यों के बीच टैक्स के अंतर को भी खत्म करेगा. जैसे, गुजरात में खरीदी गई गैस को अन्य राज्यों में बेचने पर 15% इनपुट टैक्स लगता है. रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में सीएनजी पर वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) शून्य है जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में यह 3-5% है. अगर गैस सेक्टर को जीएसटी के तहत लाया जाता है, तो GAIL, CGDs और औद्योगिक गैस उपभोक्ताओं को गैस खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकेगा. अभी तक यह संभव नहीं है क्योंकि गैस अभी भी वैट के दायरे में है. Tags: CNG price, Domestic natural gas price, Gst, Gst latest news, GST law, Gst news, LPG gasFIRST PUBLISHED : June 7, 2024, 17:49 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed