आर्थिक समीक्षा 2023-24 : आम आदमी की नजर से इंडियन इकनॉमी के हालात

हाइलाइट्स बजट से पहले सरकार ने आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है. इकनॉमिक सर्वे में देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति की तस्‍वीर है. इकनॉमिक सर्वे में जीडीपी विकास दर 8 फीसदी से ज्‍यादा है. नई दिल्‍ली. आम बजट 2024 पेश होने से ठीक पहले सरकार ने बीते वित्‍तवर्ष की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी है. इसमें देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का आईना साफ दिखता है. यह रिपोर्ट देश के तमाम सेक्‍टर्स की स्थिति को बताता है. एक आम आदमी के नजरिये से देखें तो यह रिपोर्ट आने वाले भविष्‍य का रोडमैप भी दिखाती है और सरकार को इस दिशा में क्‍या कदम उठाने हैं, इसकी बानगी भी पेश करती है. आर्थिक रिपोर्ट के आधार पर एक नजर में आप भी देखें अर्थव्‍यवस्‍था की पूरी तस्‍वीर. सबसे पहले बात करते हैं भारत की विकास दर की जो फिलहाल पूरी दुनिया में सबसे तेज है. 2023-24 में भारत की जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी है. इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और लोगों की आमदनी बढ़ने की संभावना है. इसी तरह, महंगाई के मोर्चे पर भी राहत दिखी है. मुद्रास्फीति (महंगाई दर) 5.4% तक घट गई है, जिससे रोजमर्रा की चीजों की कीमतें स्थिर रह सकती हैं. राजकोषीय घाटा भी नीचे आया है, क्‍योंकि सरकार ने बड़े निवेश किए हैं और आर्थिक संतुलन भी बनाए रखा है. ये भी पढ़ें – Petrol Diesel Prices : बजट से पहले सस्‍ता हो गया तेल, गिर गए पेट्रोल-डीजल के दाम, चेक करें नया रेट रोजगार में भी इजाफा बीते एक साल में EPFO में सदस्यता काफी बढ़ी है, जिसका मतलब है कि अधिक लोग संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहे हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल रही है. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं ने लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल बनाया जिस पर 29 करोड़ से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया जा चुका है और उन्‍हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. सामाजिक कल्याण योजनाओं से लाखों नौकरी राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल के जरिये लाखों लोगों को नौकरी मिली है और इसमें 407 मॉडल करियर सेंटर और 46,000 से अधिक नौकरी मेले शामिल हैं. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) जैसे कार्यक्रम ने लोगों को कम प्रीमियम पर बीमा कवरेज दिया है. इसके अलावा पीएम स्‍वनिधि योजना ने सड़क विक्रेताओं को बिना गारंटी के दिया और अब तक 64 लाख से अधिक विक्रेताओं को फायदा हुआ है. आवास से राशन तक में सुधार प्रधानमंत्री आवास योजना (PM-AWAS) और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं से लोगों को घर और साफ-सफाई की सुविधाएं मिली हैं. इसके अलावा एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड जैसी योजना ने प्रवासी श्रमिकों को देशभर में कहीं भी राशन लेने की सुविधा दी है, जिससे उन्हें खाने-पीने की दिक्कत नहीं होती. आर्थिक समीक्षा 2023-24 बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है. Tags: Business news, Economic Survey, India GDPFIRST PUBLISHED : July 22, 2024, 13:33 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed