सरकार टॉप 500 कंपनियों से करेगी बात CSR खर्च बेस्ड मिलेगा इंटर्न कोटा

Internship Programme: कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए सरकार एक बढ़ा कदम उठाने जा रही है. अब युवाओं को इंटर्नशिप करने के लिए ज्यादा कठिनाईयों का सामना करना नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही युवाओं को इंटर्नशिप भत्ते भी दिए जाएंगे. इसके लिए सरकार टॉप 500 कंपनियों से बात करने और बजट 2024-25 में घोषित रोजगार पैकेज के तहत इंटर्न लेने के लिए “वालंटियर कोटा सिस्टम” पर पारस्परिक रूप से सहमत होने की योजना बना रही है. वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि “कोटा सिस्टम” इन कंपनियों के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलीटी (CSR) खर्च पर आधारित होगी. सोमनाथन ने कहा कि इस पर अभी काम किया जाना बाकी है और इंडस्ट्री के कंसल्टेशन से किया जाएगा. हमारे पास शायद किसी तरह की वालंटियर कोटा सिस्टम हो, जिस पर आपसी सहमति हो, जिसमें कहा जाए कि आप अपने सीएसआर खर्च के आधार पर इतना लेंगे. हम उन्हें स्किल डेवलपमेंट के लिए अपनी बैकवर्ड और फॉरवर्ड सप्लाई चेन का उपयोग करने की भी अनुमति देंगे. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि हाशिए पर रहने वाले लोग इस इंटर्नशिप स्कीम का अधिकतम लाभ उठा सकें. सोमनाथन ने कहा है कि हम उन्हें (कंपनियों को) ऐसे लोग नहीं देंगे, जिन्हें वे सामान्य रूप से भर्ती करते हैं क्योंकि हम उन्हें ऐसे लोगों के लिए सब्सिडी नहीं देना चाहते जिन्हें वे वैसे भी काम पर रखते हैं. इसके अलावा हमारे पास एक नेगेटिव लिस्ट भी होगी. मान लीजिए, आईआईटी, आईआईएम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट से संबंधित कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इनकम टैक्स का भुगतान करता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता सरकारी कर्मचारी हों, आदि. हम इसे उन लोगों के लिए चाहते हैं, जो भर्ती के सामान्य चैनलों से बाहर रह गए हैं. वित्त सचिव और इंचार्ज ऑफ एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने कहा कि इंटर्न का चयन “उद्देश्यपूर्ण मानदंडों” के आधार पर किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि यह सामान्य विचार है, लेकिन हम इसे आगे बढ़ने के साथ और अधिक ठोस बना देंगे. इसमें डिज़ाइन संबंधी चुनौतियां शामिल होंगी और हम इस बारे में सुझावों के लिए खुले रहेंगे कि इसे सबसे बेहतर तरीके से कैसे किया जाए. उन्होंने कहा कि चूंकि ये टॉप 500 कंपनियां हैं, इसलिए उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी होगी और इसलिए (इंटर्नशिप की) गुणवत्ता अच्छी होगी. योजना तैयार करने में शामिल सूत्रों के अनुसार पैकेज के तहत योजनाओं के स्किल वाले हिस्से में निजी क्षेत्र को शामिल करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार था. सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि स्किल योजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करने का विचार प्रधानमंत्री का था. अपने अनुभव के आधार पर उनका दृढ़ मत था कि इन योजनाओं में स्किल वाला हिस्सा निजी क्षेत्र को ही करना है और सरकार अकेले यह काम नहीं कर सकती. मंगलवार को पेश किए गए 2024-25 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 लाख करोड़ रुपये का पैकेज रोजगार और स्किल के लिए घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस पैकेज के हिस्से के रूप में अगले पांच वर्षों में भारत की टॉप 500 कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान की जानी है. उन्हें 12 महीने के लिए रियल लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट, विभिन्न प्रोफेशन और रोजगार के अवसरों का अनुभव मिलेगा. 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता के साथ 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता प्रदान किया जाएगा. कंपनियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने सीएसआर फंड से ट्रेनिंग कॉस्ट और इंटर्नशिप कॉस्ट का 10 प्रतिशत खर्च करें. ये भी पढ़ें… IIT दिल्ली से बिना GATE के पढ़ाई करने का मौका! ऐसे मिलेगा एडमिशन, जानें क्या है फीस Tags: Education news, Employment NewsFIRST PUBLISHED : July 26, 2024, 09:24 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed