UP एग्रीटेक नीति अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि कैबिनेट में 11 प्रस्ताव

हाइलाइट्स यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में 12 में से 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर मुहर लगी लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्ष्ता में हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में 12 में से 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी. आज की बैठक में कृषि विभाग द्वारा लाए गए उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर मुहर लगी. साथ ही किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत और कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया. इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के लिए अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव भी पास हुआ. अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 2200 शिक्षकों को 25 हजार और 30 हजार मानदेय पर पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी गई. इन प्रस्तावों पर लगी मुहर पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024, व उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी. पशुओं हेतु संतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्य भारत सरकार योजनांतर्गत मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य. दुग्धापादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई. वेतन समिति की संस्तुतियों को मंजूरी. 656 सिक्योरिटी गार्ड्स, 2130 अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि. सिक्योरिटी गार्ड्स के प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि. अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षको के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 2200 शिक्षकों को 25 हजार,30 हजार मानदेय पर पुनर्नियुक्ति को मंजूरी (तदर्थ शिक्षको हेतु). कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि को समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी. जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निर्माण हेतु भूमि की जरूरत थी. इसके निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी. प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु एमएसएमई के साथ आईटीपीओ के साथ एमओयू को मंजूरी. इसके तहत लखनऊ वाराणसी में भारत मण्डपम दिल्ली की तर्ज़ पर कन्वेंशन सेंटर बनाने हेतु कार्य होगा. स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी. इसके तहत उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जिसमें यह एक्ट लागू होगा. उत्तर प्रदेश में इसका नाम NIRMAN ACT (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फ़ॉर मैन्युफैक्चरिंग) होगा. वर्तमान ने 3 राज्य (गुजरात,कर्नाटक, राजस्थान) राज्यों में यह एक्ट है. इसके अतिरिक्त 2 प्रस्ताव गृह विभाग अंतर्गत को मंजूरी, 03 इलेक्ट्रिक वाहन खरीद व रूटीन पट्टा व ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्ताव. Tags: CM Yogi Adityanath, Lucknow newsFIRST PUBLISHED : July 2, 2024, 13:02 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed