राजस्थान: कांग्रेस के 91 विधायकों का इस्तीफा प्रकरण HC ने विधानसभाध्यक्ष-सचिव से मांगा जवाब

हाइलाइट्सकांग्रेस के 91 विधायकों ने समानांतर बैठक बुलाकर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे थे इस्तीफे न्यायपालिका और विधायिका के बीच ऐसे विवाद के मामलों में संविधान का अनुच्छेद 212 होता है अहम जयपुर. कांग्रेस विधायकों (Congress MLA) के सामूहिक इस्तीफे के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और सचिव से जवाब-तलब किया है. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की ओर से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब मांगा गया है कि कांग्रेस के 91 विधायक-मंत्रियों के 25 सितम्बर 2022 को विधानसभा की सदस्यता से दिए गए इस्तीफों की क्या स्थिति है. बीते 25 सितंबर को कांग्रेस हाईकमान के आब्जर्वर यहां आए थे तब कांग्रेस के 91 विधायकों ने इसके समानांतर बैठक बुलाकर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे सौंपे थे. कांग्रेस के 25 सितम्बर को हुए इस्तीफा प्रकरण में जनहित याचिका दायर कर खुद उसकी पैरवी करने वाले उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि मेरे द्वारा न्यायलय में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रसंज्ञान लिया गया है. अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किए गए हैं और अब पूरे मामले की न्यायालय में विवेचना होगी. अब पूरा मामला कोर्ट के रिव्यू में आ गया है. राठौड़ ने कहा कि याचिका में न्यायिक दृष्टान्तों को रखा है जिसमें विधानसभा के अनुच्छेद 190 (3)(2) को और रूल्स 173 (2) के तहत बात रखी है. राजस्थान: भारतीय सीमा में पाक की घुसपैठ की नापाक कोशिश, BSF ने मारा गिराया पाकिस्तानी घुसपैठिया आपके शहर से (जयपुर) राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब जयपुर जयपुर अजमेर उदयपुर कोटा अलवर चित्तौड़गढ़ चूरू जैसलमेर जोधपुर झालावाड़ झुंझुनूं टोंक डूंगरपुर दौसा धौलपुर नागौर पाली पुष्कर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा बाड़मेर बारां बीकानेर भरतपुर भीलवाड़ा राजसमन्द‍ सवाई माधोपुर सीकर हनुमानगढ़ सिरोही बूंदी करौली जालोर श्रीगंगानगर Good News : बेटी के जन्म पर ढोल-नगाड़ों से गूंजा शहर, यहां ऐसे घर पहुंची नवजात कि सबने की तारीफ Bhilwara News : महिला पर तेजाब से हमला, हालत गंभीर | MGM Hospital | Acid Attack | Hindi News Jodhpur:कानून व्यवस्था संभालने के साथ परिवार टूटने से बचा रही जोधपुर पुलिस, अब तक सुलझाए इतने केस REET 2022 Certificate: रीट में पास हुए हैं, तो जान लें कहां और कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट पाकिस्तान का दोहरा रवैया: पहले कहा-भारतीय सीमा में मारा गया घुसपैठिया हमारा नहीं, फिर ले लिया शव Shriganganagar News : पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे | Water Problem | Hindi News BARAN: सर्दी में सजा गर्म कपड़ों का बाजार, दो साल बाद कैसी वैरायटी लाए हैं तिब्बती? जानें यहां क्या है खास 20 Minutes 20 Khabar | 20 मिनट में 20 अहम खबरें | Speed News | Top Headlines | up24x7news.com Rajasthan भरतपुर की 2 महिला खिलाड़ियों ने ऑल इण्डिया पुलिस गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीते, आईजी ने दिया इनाम 30 Minute Mein Rajasthan | फटाफट अंदाज में Rajasthan की बड़ी खबरें | Top Headlines | Rajasthan News गहलोत बनाम पायलट विवाद: प्रभारी रंधावा बोले-राजस्थान में हालात पंजाब जैसे चिंताजनक नहीं हैं राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा झारखंड छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र पंजाब जयपुर जयपुर अजमेर उदयपुर कोटा अलवर चित्तौड़गढ़ चूरू जैसलमेर जोधपुर झालावाड़ झुंझुनूं टोंक डूंगरपुर दौसा धौलपुर नागौर पाली पुष्कर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा बाड़मेर बारां बीकानेर भरतपुर भीलवाड़ा राजसमन्द‍ सवाई माधोपुर सीकर हनुमानगढ़ सिरोही बूंदी करौली जालोर श्रीगंगानगर पहले भी हुआ था विधायिका-न्यायपालिका के बीच विवाद 12वीं विधानसभा के दौरान न्यायपालिका के मामले को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी. सातवें सत्र के दौरान न्याय प्रशासन की मांग पर चर्चा में कुछ सदस्यों ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली की आलोचना कर दी. लेकिन बाद में अध्यक्ष ने अमर्यादित टिप्पणियों को हटा दिया. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिस पर चर्चा में भाग लेने वाले चार विधायकों, मुख्यसचिव और विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी हुए. 6 अप्रैल 2007 को भी विधानसभा अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें न्यायपालिका के कदम को विधायिका में दखल माना गया. यह निर्णय लिया गया कि नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा. मजिस्ट्रेट के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव 13वीं विधानसभा के तीसरे सत्र के दौरान 14 जुलाई 2009 को सदन की कार्यवाही में 8 पीएम नो सीएम को लेकर हुई गरमागरमी की खबर मीडिया में आने पर बाड़मेर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसे सीएम का अपमान मामते हुए चर्चा में भाग लेने वाले विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 और 509 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर जमानती वांरट पर तलब किया. इस पर भी विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ. 17जुलाई 2009 को विधानसभा ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Ashok Gehlot Government, Jaipur news, Rajasthan news in hindi, Rajendra RathodFIRST PUBLISHED : December 07, 2022, 12:22 IST