जी-7 को मजबूत बनाना है तो पश्चिमी देशों को भारत की ज़रूरत

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. उन्हें मेजबान जर्मनी ने सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया है. 2000 के दशक की शुरुआत से ही भारत इस मंच पर नियमित भागीदारी कर रहा है, जो तमाम राष्ट्रों के वैश्विक समुदाय के बीच भारत की बढ़ती महत्ता को दर्शाता है. लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था. जी-7 दुनिया की उन्नत और संपन्न अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह था, जिसकी स्थापना 1970 के दशक में हुई थी. इसकी स्थापना के पीछे अमेरिका का उद्देश्य अपने तटों से परे समूह के रूप में अपनी शक्ति को प्रस्तुत करना था. लेकिन 1970 के बाद दुनिया में बहुत बदलाव हुए हैं. कनाडा और इटली जैसे देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नहीं रहे. भारत और चीन औपचारिक रूप से जी-7 का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन दुनिया की शीर्ष 7 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं. रूस कभी G-7+1 का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से उसे आमंत्रित करना बंद कर दिया गया. प्रधानमंत्री मोदी की जर्मनी यात्रा से पहले, पिछले हफ्ते विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा था कि G-7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी साफतौर पर दर्शाती है कि दुनिया के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए पश्चिम को भारत के समर्थन की ज़रूरत है. अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और द. अफ्रीका को भी न्योता भारत के अलावा जर्मनी ने इस साल सम्मेलन में अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को भी बतौर मेहमान आमंत्रित किया है. इसके पीछे दक्षिण के लोकतंत्र को अपने भागीदारों के तौर पर मान्यता देने की कोशिश है. जर्मनी इस साल बवेरियन आल्पस में श्लॉस एल्मो के समुद्र तटीय रिजॉर्ट में G-7 के अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. इस साल शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में रूस-यूक्रेन युद्ध है. यहां एक बार फिर से भारत की स्थिति अमेरिका और यूरोप से अलग है. संघर्ष की शुरुआत से ही युद्धस्थिति को रोकने के मामले में भारत की स्थिति हमेशा से ही साफ रही है. लेकिन इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ और महासभा में अधिकतर वोट देने से परहेज रखा. भारत खुद को रूस के खिलाफ वोट देता हुआ नहीं दिखाना चाहता है. भारत का रूस से तेल खरीदना दिक्कत का विषय युद्ध के बावजूद भारत का रूस से लगातार तेल खरीदना एक दिक्कत का विषय बना हुआ है. भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया था कि जितना तेल यूरोप एक दोपहर में खरीद लेता है उतना तेल भारत पूरे महीने में खरीदता है. लेकिन उपलब्ध डेटा बताता है कि युद्ध से पहले भारत की रूस से तेल की खरीदी 2 फीसद थी जो अब बढ़कर 6-7 फीसद हो चुकी है. भारत को यह समझाने में काफी परेशानी हो रही है कि उसके ऊर्जा के स्रोत पूरी तरह से देश हित से प्रेरित हैं. इस मामले में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा था कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की खरीद के लिए भारत जो भी व्यापारिक व्यवस्था करता है वह पूरी तरह से भारत की ऊर्जा सुरक्षा के मद्देनजर निर्धारित है. इसके अलावा इसके पीछे और कोई दूसरा विचार नहीं है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बात बहुत अच्छी तरह से समझी जा सकती है, मुझे इस मामले में किसी तरह का कोई दबाव बनाए जाने का तुक नजर नहीं आता है. भारत ने जहां से ज़रूरत है तेल व्यापार और खरीद को जारी रखा है. क्यों पड़ेगी भारत की ज़रूरत, समझिए वजह लेकिन G-7 का विस्तार किये जाने के पीछे एक और अच्छी वजह है. पिछले साल ब्रिटेन इसका मेजबान था और उसने भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया था. यह एक साफ संकेत था कि पश्चिम भारत-प्रशांत को संघर्ष के अगले संभावित मंच के तौर पर देखता है. पश्चिम चीन के सीमा पार आक्रामक रवैये और उसके उदय से पूरी तरह हैरान है. खासतौर पर समुद्री क्षेत्र में चीन की गतिविधियों ने उसे हिला दिया है. क्वाड के गठन के पीछे भी यही चिंता थी. लेकिन क्वाड और G-7 को चीन और अब रूस भी गंभीरता से ले इसके लिए भारत की ज़रूरत पड़ेगी. भारत एकमात्र बड़ा देश है जो चीन की अर्थव्यवस्था और सैन्य बल को भारत-प्रशांत क्षेत्र में टक्कर दे सकता है. बगैर भारत के चीन को अंतरराष्ट्रीय नियमों से खेलने से रोकने या मजबूर करने के मकसद में कोई दम नहीं होगा. अगर पश्चिम खुद को रूस-यूक्रेन युद्ध में खपाना नहीं चाहता है और चीन पर भी नज़रें बनाए रखना चाहता है तो ऐसे में भारत ही एकमात्र देश है जिसके समर्थन की ज़रूरत होगी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: China, G7, Narendra modi, RussiaFIRST PUBLISHED : June 27, 2022, 17:12 IST