बरेली: शहर में विकास की दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक योजना रामगंगा आवासीय परियोजना से संबंधित है. इस योजना में तय किया गया है कि ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और एलआईजी (निम्न आय वर्ग) श्रेणी के भवनों की बकाया 75% धनराशि पर ब्याज जोड़कर किस्तें तय की जाएंगी.
भूखंड क्षेत्रफल बढ़ने की स्थिति में, यदि भूस्वामी बढ़ी कीमत अदा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे उसी सेक्टर में समान क्षेत्रफल का दूसरा भूखंड दिया जाएगा. विभिन्न सेक्टरों में खाली पड़े 296 ईडब्ल्यूएस और एलआईजी मकानों को बेचने के लिए 25% राशि जमा करने के बाद, बकाया भुगतान की समय सीमा तीन से बढ़ाकर दस साल कर दी गई है. यह प्रस्ताव सोमवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में बीडीए बोर्ड की बैठक में पारित हुआ, जहां कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए.
गांवों में शिविर लगाएगा
इसके अलावा, ग्रेटर बरेली योजना और नाथ धाम आवासीय परियोजना को तेजी से जमीन पर उतारने और जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण करने की बात भी की गई. रामगंगा आवासीय परियोजना में कुछ गांवों (रामनगर, मोहनपुर, चंदपुर, विचपुरी) के भूखंड अधिग्रहण से छूट गए थे. अब इन भूखंडों को चार गुना मुआवजा देकर दिसंबर से पहले अधिग्रहीत करने का निर्णय लिया गया है. बीडीए बदायूं रोड के उन गांवों में शिविर लगाएगा जहां किसानों की जमीन का अधिग्रहण होना है. इसके बाद जल्द ही इस संबंध में विज्ञापन भी जारी किया जाएगा.
किराए के बराबर किस्तों का प्रस्ताव
बैठक में एक पेट्रोल पंप के भू-उपयोग बदलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया. लोहिया विहार में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण पूरा करने के बाद इसे नगर निगम को सौंपने का निर्णय लिया गया. बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार ने बैठक में रामगंगानगर आवासीय परियोजना के सेक्टर 1, 4, 5, 7, 9 में मकान खरीदने के लिए किराए के बराबर किस्तों का प्रस्ताव रखा, ताकि लोग लंबे समय से खाली पड़े मकानों को खरीद सकें. इसके साथ ही 35 नए गांवों के सीमा विस्तार को महायोजना में शामिल करने का फैसला भी लिया गया.
20 कमरों का होटल
शासन ने नौ मीटर चौड़ी सड़क पर 20 कमरों के होटल के निर्माण प्रस्ताव पर मार्गदर्शन देने की बात कही. सड़क लाइटों की देखरेख के लिए निजी एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है. शाहजहांपुर, डोहरा, बदायूं, और बीसलपुर मार्ग पर स्ट्रीट लाइटों का संचालन निजी एजेंसी द्वारा किया जाएगा, जो विज्ञापन भी लगा सकेगी और डिवाइडर पर पौधारोपण भी करेगी.
अब बीडीए बोर्ड ने प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों में काम करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को संविदा पर नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया है. इसमें पीसीएस अधिकारी, अवर अभियंता, लेखपाल, और राजस्व निरीक्षक जैसे पद शामिल हैं.
Tags: Local18, PropertyFIRST PUBLISHED : September 17, 2024, 10:29 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed